लक्ष्य भन्दा १६३ प्रतिशतले राजस्वमा वृद्धि
मालपोतले उठायोे १६ करोड
सुरुङ्गा (झापा) १३ असार । मालपोत कार्यालय झापाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा १६ करोड ४ लाख ३१ हजार १ सय ५७ रुयैयाँ राजस्व संङ्कलन गरेको छ ।
जुन लक्ष्य भन्दा १६३ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ९ करोड ८२ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएपनि ६ करोड २२ लाख २७ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ प्रगति गर्दै लक्ष्य भन्दा १६३ प्रतिशतले बढी राजस्व संङ्कलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाका लेखापाल मीनराज पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मार्फत मात्रै १२ करोड ८३ लाख २२ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ र अन्य ३ करोड २१ लाख ८ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ गरी उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १२ करोड ८२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
कहाँबाट कति उठ्यो
पछिल्लो समय घर जग्गाको कारोवार बिर्तामोड नगरपालिकामा बढेका कारण सबैभन्दा बढी राजस्व बिर्तामोड नगरपालिकाले उठाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम राजस्व कनकाई नगरपालिकाबाट उठेको मालपोत कार्यालय झापाका लेखापाल पोखरेलले बताउनुभयो ।
पोखरेलका अनुसार बिर्तामोड नगरपालिकाले मात्रै ३ करोड २२ लाख ५३ हजाार ६ सय ३७ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने सबैभन्न्दा कम कनकाई नगरपालिकाले ६० लाख ७३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मार्फत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यता झापाकै पुरानो नगरपालिका भद्रपुरले भने ७२ लाख ५८ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ मात्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमार्फत राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने मेचीनगर नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख ७१ हजार, ४ सय ६ , शनिअर्जुन नगरपालिकाले १ करोड ८१ लाख ५ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ राजस्व संङ्कलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी राधाकृष्ण खतिवडा बताउनुभयो ।
यता जिल्ला विकास समितिले भने गाविसबाट २ करोड ३९ लाख ३१ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ राजस्व संङ्कलन गरेको खतिवडाले बताउनुभयो ।
रकम वाँडफाँडमा एकरुपता छैन
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले घर जग्गा रजिस्टे«सन वापतको रकम वाँडफाँडमा एकरुपता गर्न भनेपनि झापामा भने त्यो नियम लागू भएको छैन । विभागले स्थानीय स्वायत शासन नियमावली २०५६ को नियम २११ को अनुसूचि २६ मा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा नै जिल्ला मालपोत कार्यालय झापालाई परिपत्र गर्दै रजिस्ट्रेसन दस्तुर वाँडफाँड गर्ने तरिका सहित विवरण पठाएको छ ।
जसमा भनिएको छ – साउनदेखि असारसम्मको जम्मा भएको रकममा ५० लाख रुपैयाँ सम्म भए ९० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई १० प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी त्यसपछिको एक करोड रुयैयाँसम्म स्थानीय निकायलाई ६० प्रतिशत,त्यसपछिको २ करोड रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत,त्यसपछिको ३ करोड रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत, त्यसपछिको ५ करोड रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत,त्यसपछिको १० करोड रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत र त्यसपछि जतिसुकै रकम भएपनि ५ प्रतिशत रकम स्थानीय निकायले पाउने भनेपनि त्यो नियम झापामा लागू हुन नसकेको कार्यालयका लेखापाल पोखरेलले बताउनुभयो ।
घर जग्गा रजिस्टे«सन वापतको रकम वाँडफाँडमा एकरुपता ल्याउनुको सट्टा जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाले जसले जति रकम उठाएपनि एउटै डालोमा हालेर रकम वाँडफाँड गर्दा राजस्व बढी उठाउने नगरपालिकाले अत्यान्त कम रकम पाउँदा आफूहरु मारमा परेको एक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले बताउनुभयो ।
उहाँले नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभयो–‘ भूमि सुधार व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय अनुसार मालपोले काम नगर्दा उठेको धेरै रकम केन्द्रीय राजस्वमा जम्मा हुन्छ हामीले स्थानीय निकायमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि पाएका छैनौं ।’
कुन नगरपालिकाले कति रकम पाए
भूमि सुधार व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णय कार्यानवयन नगर्दा भद्रपुर नगरपालिकाले पाउनुपर्न ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा १३ लाख रुयैयाँ ७ हजार २८०.४७ पैसा मात्र पाएको छ । त्यस्तै मेचीनगर नगरपालिकाले एक करोड ६२ लाख ८४३ रुपैंया पाउनुपर्नेमा २६ लाख ७० हजार ४३९.३८ पैसा पाएको छ । विर्तामोड नगरपालिकाले १ करोड ४९ लाख ४० हजार पाउनुपर्नेमा ६६ लाख ५९ हजार ८२९.४५ पैसामा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ ।
त्यस्तै शनि–अर्जुन नगरपालिकाले १ करोड १४ लाख रुपैंया पाउनुपर्नेमा ४१ लाख ९ हजार ९३०.८७ पैसा पाएको छ । त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाले ५२ लाख ५१ हजार रुपैंया पाउनुपर्नेमा ११ लाख ३४ हजार ८७०.५७ पैसा प्राप्त गरेको छ । ५० लाखसम्म असुली गरेको खण्डमा १० प्रतिशत राजश्व र ९० प्रतिशत स्थानीय निकायमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै १ करोडसम्ममा ४० प्रतिशत राजश्व र ६० प्रतिशत स्थानीय निकाय, २ करोडसम्ममा ७० प्रतिशत राजश्व र ३० प्रतिशत स्थानीय निकाय, ३ करोड ८० प्रतिशत राजश्व र २० प्रतिशत स्थानीय निकाय, ५ करोडसम्म ८५ प्रतिशत राजश्व र १५ प्रतिशत स्थानीय निकाय, १० करोडसम्ममा ९० प्रतिशत राजश्व र १० प्रतिशत स्थानीय निकाय, २१ करोड ५० लाख माथि भने ९५ प्रतिशत राजश्व र ५ प्रतिशत स्थानीय निकायमा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नगरपालिकाहरुले प्राप्त गरेको रकम पनि दुई चरणमा प्रदान गरिएको बताइएको छ । पहिलो चरणमा कात्तिक महिनामा र दोस्रो चरण अन्र्तगत चैत महिनामा रकम बाडिएको पोख्रेलको भनाई छ ।
३ करोड २२ लाख रुपैंया झापाबाट बाहिरियो
मेचीनगरपालिकाले पाउनुपर्ने ७३ लाख ९० हजारभन्दा बढी रकम राजस्व विभागमा जम्मा भएको छ । त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिकाले ४५ लाख ९ छ हजार , विर्तामोड नगरपालिकाले ९० लाख , शनि–अर्जुन नगरपालिकाले ७३ लाख र कनकाई नगरपालिकाले ४१ लाख रमक गुमाएका छन् ।
मातपोत कार्यालयले सबै रकम एउटै डालोमा हालेर बाढ्दा समस्या उत्पन्न भएको नगरपालिकाहरुको भनाई छ । सरकारले राजश्व वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले सबै नगरपालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर रमक बाढ्दा झापाबाट ३ करोड २२ लाख रुपैंया भन्दाबढी रकम राजश्वमा जम्मा हुँदा स्थानीय तहको रकम धेरै बाहिरिएको पाइएको छ ।
रकम वाँडफाडमा किन एकरुपता भएन ?
मालपोत अधिकृत विजयराज पौडेल भन्छन्–ऐन व्यवस्था भए अनुसार रकम बाँडफाँड गर्दा महालेखा परीक्षणले वेरुजु रकम देखाउने भएकाले यस्तो भएको हो । दुई बर्ष अगाडिमात्र झापामा यस्तो समस्या देखिएकाले आफूहरु बाध्य भएर विभागले परिपत्र गरेपनि ‘मालेप’ले बेरुजु देखाउने हुँदा कुनै नगरपालिकाले लिखित रुपमा यस विषयमा आफूले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप रकमको दावी गरेमात्र विभागमा पठाएर मात्र काम गर्ने बताउनुभयो ।
मालपोतले उठायोे १६ करोड
सुरुङ्गा (झापा) १३ असार । मालपोत कार्यालय झापाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा १६ करोड ४ लाख ३१ हजार १ सय ५७ रुयैयाँ राजस्व संङ्कलन गरेको छ ।
जुन लक्ष्य भन्दा १६३ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ९ करोड ८२ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएपनि ६ करोड २२ लाख २७ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ प्रगति गर्दै लक्ष्य भन्दा १६३ प्रतिशतले बढी राजस्व संङ्कलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाका लेखापाल मीनराज पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मार्फत मात्रै १२ करोड ८३ लाख २२ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ र अन्य ३ करोड २१ लाख ८ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ गरी उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १२ करोड ८२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
कहाँबाट कति उठ्यो
पछिल्लो समय घर जग्गाको कारोवार बिर्तामोड नगरपालिकामा बढेका कारण सबैभन्दा बढी राजस्व बिर्तामोड नगरपालिकाले उठाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम राजस्व कनकाई नगरपालिकाबाट उठेको मालपोत कार्यालय झापाका लेखापाल पोखरेलले बताउनुभयो ।
पोखरेलका अनुसार बिर्तामोड नगरपालिकाले मात्रै ३ करोड २२ लाख ५३ हजाार ६ सय ३७ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने सबैभन्न्दा कम कनकाई नगरपालिकाले ६० लाख ७३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मार्फत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यता झापाकै पुरानो नगरपालिका भद्रपुरले भने ७२ लाख ५८ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ मात्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमार्फत राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने मेचीनगर नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख ७१ हजार, ४ सय ६ , शनिअर्जुन नगरपालिकाले १ करोड ८१ लाख ५ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ राजस्व संङ्कलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी राधाकृष्ण खतिवडा बताउनुभयो ।
यता जिल्ला विकास समितिले भने गाविसबाट २ करोड ३९ लाख ३१ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ राजस्व संङ्कलन गरेको खतिवडाले बताउनुभयो ।
रकम वाँडफाँडमा एकरुपता छैन
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले घर जग्गा रजिस्टे«सन वापतको रकम वाँडफाँडमा एकरुपता गर्न भनेपनि झापामा भने त्यो नियम लागू भएको छैन । विभागले स्थानीय स्वायत शासन नियमावली २०५६ को नियम २११ को अनुसूचि २६ मा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा नै जिल्ला मालपोत कार्यालय झापालाई परिपत्र गर्दै रजिस्ट्रेसन दस्तुर वाँडफाँड गर्ने तरिका सहित विवरण पठाएको छ ।
जसमा भनिएको छ – साउनदेखि असारसम्मको जम्मा भएको रकममा ५० लाख रुपैयाँ सम्म भए ९० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई १० प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी त्यसपछिको एक करोड रुयैयाँसम्म स्थानीय निकायलाई ६० प्रतिशत,त्यसपछिको २ करोड रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत,त्यसपछिको ३ करोड रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत, त्यसपछिको ५ करोड रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत,त्यसपछिको १० करोड रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत र त्यसपछि जतिसुकै रकम भएपनि ५ प्रतिशत रकम स्थानीय निकायले पाउने भनेपनि त्यो नियम झापामा लागू हुन नसकेको कार्यालयका लेखापाल पोखरेलले बताउनुभयो ।
घर जग्गा रजिस्टे«सन वापतको रकम वाँडफाँडमा एकरुपता ल्याउनुको सट्टा जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाले जसले जति रकम उठाएपनि एउटै डालोमा हालेर रकम वाँडफाँड गर्दा राजस्व बढी उठाउने नगरपालिकाले अत्यान्त कम रकम पाउँदा आफूहरु मारमा परेको एक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले बताउनुभयो ।
उहाँले नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभयो–‘ भूमि सुधार व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय अनुसार मालपोले काम नगर्दा उठेको धेरै रकम केन्द्रीय राजस्वमा जम्मा हुन्छ हामीले स्थानीय निकायमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि पाएका छैनौं ।’
कुन नगरपालिकाले कति रकम पाए
भूमि सुधार व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णय कार्यानवयन नगर्दा भद्रपुर नगरपालिकाले पाउनुपर्न ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा १३ लाख रुयैयाँ ७ हजार २८०.४७ पैसा मात्र पाएको छ । त्यस्तै मेचीनगर नगरपालिकाले एक करोड ६२ लाख ८४३ रुपैंया पाउनुपर्नेमा २६ लाख ७० हजार ४३९.३८ पैसा पाएको छ । विर्तामोड नगरपालिकाले १ करोड ४९ लाख ४० हजार पाउनुपर्नेमा ६६ लाख ५९ हजार ८२९.४५ पैसामा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ ।
त्यस्तै शनि–अर्जुन नगरपालिकाले १ करोड १४ लाख रुपैंया पाउनुपर्नेमा ४१ लाख ९ हजार ९३०.८७ पैसा पाएको छ । त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाले ५२ लाख ५१ हजार रुपैंया पाउनुपर्नेमा ११ लाख ३४ हजार ८७०.५७ पैसा प्राप्त गरेको छ । ५० लाखसम्म असुली गरेको खण्डमा १० प्रतिशत राजश्व र ९० प्रतिशत स्थानीय निकायमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै १ करोडसम्ममा ४० प्रतिशत राजश्व र ६० प्रतिशत स्थानीय निकाय, २ करोडसम्ममा ७० प्रतिशत राजश्व र ३० प्रतिशत स्थानीय निकाय, ३ करोड ८० प्रतिशत राजश्व र २० प्रतिशत स्थानीय निकाय, ५ करोडसम्म ८५ प्रतिशत राजश्व र १५ प्रतिशत स्थानीय निकाय, १० करोडसम्ममा ९० प्रतिशत राजश्व र १० प्रतिशत स्थानीय निकाय, २१ करोड ५० लाख माथि भने ९५ प्रतिशत राजश्व र ५ प्रतिशत स्थानीय निकायमा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नगरपालिकाहरुले प्राप्त गरेको रकम पनि दुई चरणमा प्रदान गरिएको बताइएको छ । पहिलो चरणमा कात्तिक महिनामा र दोस्रो चरण अन्र्तगत चैत महिनामा रकम बाडिएको पोख्रेलको भनाई छ ।
३ करोड २२ लाख रुपैंया झापाबाट बाहिरियो
मेचीनगरपालिकाले पाउनुपर्ने ७३ लाख ९० हजारभन्दा बढी रकम राजस्व विभागमा जम्मा भएको छ । त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिकाले ४५ लाख ९ छ हजार , विर्तामोड नगरपालिकाले ९० लाख , शनि–अर्जुन नगरपालिकाले ७३ लाख र कनकाई नगरपालिकाले ४१ लाख रमक गुमाएका छन् ।
मातपोत कार्यालयले सबै रकम एउटै डालोमा हालेर बाढ्दा समस्या उत्पन्न भएको नगरपालिकाहरुको भनाई छ । सरकारले राजश्व वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले सबै नगरपालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर रमक बाढ्दा झापाबाट ३ करोड २२ लाख रुपैंया भन्दाबढी रकम राजश्वमा जम्मा हुँदा स्थानीय तहको रकम धेरै बाहिरिएको पाइएको छ ।
रकम वाँडफाडमा किन एकरुपता भएन ?
मालपोत अधिकृत विजयराज पौडेल भन्छन्–ऐन व्यवस्था भए अनुसार रकम बाँडफाँड गर्दा महालेखा परीक्षणले वेरुजु रकम देखाउने भएकाले यस्तो भएको हो । दुई बर्ष अगाडिमात्र झापामा यस्तो समस्या देखिएकाले आफूहरु बाध्य भएर विभागले परिपत्र गरेपनि ‘मालेप’ले बेरुजु देखाउने हुँदा कुनै नगरपालिकाले लिखित रुपमा यस विषयमा आफूले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप रकमको दावी गरेमात्र विभागमा पठाएर मात्र काम गर्ने बताउनुभयो ।
0 comments:
Post a Comment